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रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का विस्तार
Updated Sun, 27 May 2018 11:25 PM IST
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बागेश्वर। बागेश्वर-टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की बैठक बागनाथ मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों ने रेल मार्ग निर्माण की मांग जोरशोर से उठाई। संघर्ष को तेज करते हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में भी शाखाओं का गठन करने की बात कही गई।
रेल मार्ग संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीमा दफौटी की अध्यक्षता, महासचिव खड़क राम आर्या के संचालन में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी को वरिष्ठ संरक्षक, डॉ. जीएल साह, मोहन चंद्र जोशी, केशवानंद जोशी, अर्जुन सिंह बनकोटी, गीता रावल को संरक्षक बनाया गया।
हरीश चंद्र साह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, केवल सिंह डियोड़ी, प्रवीण सिंह दफौटी उपाध्यक्ष, गिरीश चंद्र पाठक कोषाध्यक्ष, वंशीधर जोशी सह कोषाध्यक्ष, भुवन चंद्र उपाध्याय सह सचिव, गीतांजलि प्रचार सचिव, प्रवक्ता हयात सिंह मेहता, सलाहकार किशन सिंह मलड़ा, रमेश प्रकाश पर्वतीय, डॉ. प्रताप सिंह गढ़िया, कानूनी सलाहकार चंदन सिंह ऐठानी, संप्रेक्षक केशर सिंह और हरीश पांडे, लक्ष्मी धर्मशक्तू, गीता महिला उपाध्यक्ष, कॉर्डिनेटर डुंगर सिंह नेगी आदि बनाए गए। इस दौरान सामरिक महत्व की रेल लाइन के निर्माण की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि यह रेल लाइन ब्रिटिश शासन काल से प्रस्तावित है लेकिन आजादी के बाद इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं हुई है।
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रेल मार्ग संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीमा दफौटी की अध्यक्षता, महासचिव खड़क राम आर्या के संचालन में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी को वरिष्ठ संरक्षक, डॉ. जीएल साह, मोहन चंद्र जोशी, केशवानंद जोशी, अर्जुन सिंह बनकोटी, गीता रावल को संरक्षक बनाया गया।
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हरीश चंद्र साह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, केवल सिंह डियोड़ी, प्रवीण सिंह दफौटी उपाध्यक्ष, गिरीश चंद्र पाठक कोषाध्यक्ष, वंशीधर जोशी सह कोषाध्यक्ष, भुवन चंद्र उपाध्याय सह सचिव, गीतांजलि प्रचार सचिव, प्रवक्ता हयात सिंह मेहता, सलाहकार किशन सिंह मलड़ा, रमेश प्रकाश पर्वतीय, डॉ. प्रताप सिंह गढ़िया, कानूनी सलाहकार चंदन सिंह ऐठानी, संप्रेक्षक केशर सिंह और हरीश पांडे, लक्ष्मी धर्मशक्तू, गीता महिला उपाध्यक्ष, कॉर्डिनेटर डुंगर सिंह नेगी आदि बनाए गए। इस दौरान सामरिक महत्व की रेल लाइन के निर्माण की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि यह रेल लाइन ब्रिटिश शासन काल से प्रस्तावित है लेकिन आजादी के बाद इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं हुई है।
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