ग्राम विकास अधिकारियों के पदों को बढ़ाकर 1900 किया जाए

सोशियल ऑडिट की प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाए जाने तथा सोशियल ऑडिट के नाम पर ग्राम विकास अधिकारियों का उत्पीड़न करने का विरोध किया। बाहरी एजेंसियों के स्थान पर स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को सोशियल ऑडिट टीम में शामिल करने की मांग की। उन्होंने पूर्व की तरह 10, 16, 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी का लाभ देने की मांग की। मनरेगा योजना के सफल संचालन के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर भुगतान के लिए डौंगल प्रदान किया जाए। ट्रांसफर एक्ट की विसंगतियों को दूर कर सुगम तथा दुगर्म क्षेत्रों का पुन निर्धारण करने तथा न्याय पूर्ण ढंग से स्थानांतरण करने की मांग की। 

अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष शक्ति प्रसाद भट्ट तथा संचालन प्रदेश महामंत्री कुंवर सामंत ने किया। बैठक में पूर्व संरक्षक नारायण पंत, संरक्षक पंकज कांडपाल, दलीप भंडारी, डीपी चमोली, बीडी रतूड़ी, संजय डभराल, गोकुल रावत, जगदीश पाठक, प्रकाश जोशी, विरेंद्र कठैत, सुनील पंत, केशर सिंह, पंकज पंत, विपिन उपाध्याय, मनोज धामी, चंद्रप्रकाश बलूनी, प्रभात जोशी, एससी पंत, विरेंद्र कठैत ने विचार रखे। बैठक में हरीश सुयाल, महेश्वर अधिकारी, पंकज रौतेला, बृजमोहन गोस्वामी, हरिहर मेहता, उमापति पांडे, भगवान बिष्ट, पंकज रौतेला, आनंद बल्लभ भट्ट, जगदीश पांडे, डीएस चौहान, बीेएन गोस्वामी, दिनेश दुर्गापाल, ओपी दयाल आदि मौजूद थे।