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डीडीए के विरोध में दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
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डीडीए के विरोध में अल्मोड़ा के गांधी पार्क में नारेबाजी करते लोग।
- फोटो : ALMORA
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अल्मोड़ा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (डीडीए) को समाप्त करने की मांग के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मंगलवार को चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में धरना दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया।
धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि तीन साल पूर्व प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू किया लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा रहा है। डीडीए को स्थगित करना सरकार की षड्यंत्रकारी नीति है। समिति सदस्य हर्ष कनवाल ने कहा कि जब से प्रदेश की भाजपा सरकार ने डीडीए लागू किया तब से समिति लगातार आंदोलन कर रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्राधिकरण के मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे है। समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि समिति चार सालों में प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुमाऊं आयुक्त सहित प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समिति के दबाव में प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व प्राधिकरण को स्थगित करने की बात कही थी जो समस्या का हल नहीं है।
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प्रदेश सरकार को प्राधिकरण को पूर्ण रूप से स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त करना चाहिए। भवन मानचित्र संबंधित सभी अधिकार पूर्व की तरह नगर पालिका को देने चाहिए। ललित मोहन पंत की अध्यक्षता में दीपांशु पांडे ने संचालन किया। धरने में प्रताप सत्याल, आनंद सिंह बगड़वाल, समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, दीपांशु पांडे, पूरन रौतेला, एमसी कांडपाल, एनडी पांडे, महेश आर्या, दिनेश पांडे आदि बैठे।
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धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि तीन साल पूर्व प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू किया लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा रहा है। डीडीए को स्थगित करना सरकार की षड्यंत्रकारी नीति है। समिति सदस्य हर्ष कनवाल ने कहा कि जब से प्रदेश की भाजपा सरकार ने डीडीए लागू किया तब से समिति लगातार आंदोलन कर रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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प्राधिकरण के मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे है। समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि समिति चार सालों में प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुमाऊं आयुक्त सहित प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समिति के दबाव में प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व प्राधिकरण को स्थगित करने की बात कही थी जो समस्या का हल नहीं है।
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प्रदेश सरकार को प्राधिकरण को पूर्ण रूप से स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त करना चाहिए। भवन मानचित्र संबंधित सभी अधिकार पूर्व की तरह नगर पालिका को देने चाहिए। ललित मोहन पंत की अध्यक्षता में दीपांशु पांडे ने संचालन किया। धरने में प्रताप सत्याल, आनंद सिंह बगड़वाल, समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, दीपांशु पांडे, पूरन रौतेला, एमसी कांडपाल, एनडी पांडे, महेश आर्या, दिनेश पांडे आदि बैठे।