मानसून सीजन में अपना फोन बंद न रखें अधिकरी

उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई विकास कार्यों की गति रुक गई है। अब अधिकारी कार्यों को निश्चित समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट का सदुपयोग कर तय समय में खर्च किया जाए। उन्होंने लोनिवि को सड़कों के गड्ढे भरने, बंद पड़ी नालियों और कल्वर्टों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उद्योग विभाग को प्रवासियों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जिला योजना में 31 फीसदी, राज्य योजना के अंतर्गत 36 फीसदी, सहायतित योजनाओं में 78 फीसदी और वाह्य सहायतित योजनाओं के अंतर्गत 21 फीसदी धनराशि व्यय की जा चुकी है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, सल्ट के विधायक महेश जीना ने समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आश्वस्त किया कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में सीएमओ डॉ. सविता ह्यांकी, डीएफओ महातिम यादव, पीडी शैलेंद्र सिंह बिष्ट, डीडीओ केके पंत, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, डीएसपी तपेश कुमार आदि थे।
कार्यकर्ताओं ने किया चुफाल का स्वागत
अल्मोड़ा। जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल के पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चुफाल ने कहा कि सरकार जनहित में निर्णय ले रही है। प्रदेश में शीघ्र 22 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कहा कि जो लोग कोरोनाकाल की वजह से पिछले वर्ष उम्र अधिक होने से सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, सरकार ने उन्हें एक वर्ष की छूट दी है। वहां विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहां जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, डीसीबी अध्यक्ष ललित लटवाल, पूर्व दर्जा मंत्री गोविंद पिलख्वाल, जिला महामंत्री महेश नयाल, विनीत बिष्ट, अरविंद बिष्ट आदि थे।
भू-कानून में संशोधन की आवश्यकता: चुफाल
अल्मोड़ा। जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि प्रदेश के लिए भू-कानून जरूरी है। उन्होंने राज्य के भू-कानून में संशोधन की जरूरत बताई बताते हुए कहा कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी। विकासभवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व में लागू किए गए भू-कानून में संशोधन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी विभागों को योजनाओं की डीपीआर तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले काम पूरा जा सके। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन उत्तराखंड खासकर अल्मोड़ा जिले के लिए काफी लाभप्रद है। अल्मोड़ा जिले में पेयजल की काफी समस्या है। राज्य और केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक वंचित प्रत्येक घर पर कनेक्शन देकर पानी उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में पैसे की कोई कमी नहीं है। जरूरत के मुताबिक केंद्र पैसा दे रहा है। अब एक परिवार को कनेक्शन देने के लिए अधिकतम डेढ लाख रुपये खर्च किया जा सकता है। मिशन में अवर अभियंताओं की कोई कमी नहीं रहेगी। मिशन के लिए उपनल के माध्यम से अवर अभियंता तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज अक्तूबर माह से शुरू करने की योजना है। युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पूर्व में कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के मध्य विवाद होने से इसमें गति नहीं आ पा रही थी। अब कालेज के नए कार्य पेयजल निर्माण निगम करेगा।