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 नए जिले नहीं बने तो जनता का विश्वास टूट जाएगा : किशोर

Thu, 22 Dec 2016 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Thu, 22 Dec 2016 10:42 PM IST
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भरोसा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य में कुछ नए जिलों का गठन हो जाएगा। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनाव के वक्त कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में नए जिले बनाने की बात कही गई थी। वह बोले सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए अन्यथा लोग विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गंगा की तरह पवित्र कहने पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। उन्होंने उत्तराखंड को आरक्षण की परिधि में लेने और ग्रीन बोनस देने की भी मांग उठाई है। 

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सवालों के जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पिछले घोषणापत्र में नए जिलों के गठन की बात कही गई थी इसलिए वह दो बार मुख्यमंत्री से इसके लिए आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिलों के गठन की सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि जिलों को अस्तित्व में लाकर वहां अधिकारी तैनात करने पर भी जोर दिया है। श्री उपाध्याय ने कहा कि उन्हें आचार संहिता लागू होने से पहले नए जिलों का गठन हो जाने की उम्मीद है। वह बोले ऐसी स्थिति में यह पीएम मोदी के जैसा जुमला बन जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर राज्य की स्थायी राजधानी का मामला उलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के वक्त ही इस पर फैसला हो गया होता तो यह मामला इस तरह नहीं लटकता। उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गंगा की तरह पवित्र कहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद ने ऐसी बात कहकर महापाप किया है क्योंकि लोग गंगा को मां की तरह मानते हैं। मोदी की तुलना गंगा से करना उचित नहीं है, इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। 
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उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सीएम रहने के दौरान बिडला ग्रुप और सहारा से पैसा लिया। इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्व. इंदिरा गांधी द्वारा राज्य को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा भी हटा दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य को आरक्षण की परिधि में लेने और ग्रीन बोनस देने तथा रसोई गैस कनेक्शन में 50 प्रतिशत छूट देने की भी मांग की है। इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे, नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला, दिनेश कुंजवाल, करन मेहरा, सिकंदर पवार, राजेश बिष्ट, खजान पांडे, त्रिलोचन जोशी आदि मौजूद थे। 

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