पूर्व सीएम रावत राज्य की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे: तिवारी

पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले से साफ कर दिया है कि इस मामले में अनुसूचित जाति-जन जाति अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। नानीसार में जमीन के आवंटन में भारी अनियमितता बरती गई, लेकिन लगातार जांच कराने की घोषणा करने के बाद पूर्व सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। अब न्यायालय के निर्णय ने साफ कर दिया है कि लोगों को मुकदमों में फंसाने के लिए प्रशासनिक तंत्र और कानून द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया गया।

तिवारी ने कहा कि नानीसार मामले समेत भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में त्रिवेंद्र सरकार पूर्व सीएम हरीश रावत को बचा रही है। इसलिए भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद न इस मामले में जांच हुई न मुकदमे वापस हुए। उपपा ने नानीसार पर आए न्यायालय के फैसले की गहन समीक्षा कर सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर पार्टी की नेता आनंदी वर्मा, अमीनुर्रहमान, वंदना कोहली, रेखा धस्माना, रंजना, विमला, राजू गिरि आदि मौजूद थे।