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6180 छात्राओं को नहीं मिली साइकिल की एफडी
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अल्मोड़ा। सरकार राजकीय विद्यालयों में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली पर्वतीय क्षेत्र की सभी छात्राओं को साइकिल के मूल्य के बराबर 2850 रुपये की एफडी प्रदान करती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में साइकिल दी जाती है, लेकिन बजट के अभाव में जिले में 2017-18 की 1044 और चालू शिक्षा सत्र में 5136 छात्राओं को यह एफडी नहीं मिल सकी है।
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राजकीय विद्यालयों में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए यह योजना चलाई है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्र की बालिकाओं को जहां साइकिल दी जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये एफडी बनाकर दी जाती है, परंतु बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के इस मद के लिए भी सरकार बजट उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
पिछले साल बजट के अभाव में 1044 छात्राओं को साइकिल के रूप में एफडी नहीं मिली है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में साइकिल के लिए 5136 छात्राओं ने आवेदन किया है, लेकिन अब तक छात्राओं को एफडी नहीं मिल सकी है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)एचबी चंद ने बताया कि शासन से बजट की मांग की गई है।
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बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राजकीय विद्यालयों में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए यह योजना चलाई है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्र की बालिकाओं को जहां साइकिल दी जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये एफडी बनाकर दी जाती है, परंतु बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के इस मद के लिए भी सरकार बजट उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
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पिछले साल बजट के अभाव में 1044 छात्राओं को साइकिल के रूप में एफडी नहीं मिली है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में साइकिल के लिए 5136 छात्राओं ने आवेदन किया है, लेकिन अब तक छात्राओं को एफडी नहीं मिल सकी है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)एचबी चंद ने बताया कि शासन से बजट की मांग की गई है।
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