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पालिका के कर्मियों को दो माह से वेतन नहीं मिला
Updated Sun, 18 Jun 2017 04:27 PM IST
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दो महीने की पगार दो वर्ना आंदोलन
वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
अल्मोड़ा। नगर पालिका के कर्मचारियों को दो माह से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने वेतन का भुगतान समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पालिका कर्मचारियों को अप्रैल और मई के वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की फीस चुकाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को डीए में की गई वृद्धियों का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा पालिका की भूमि पर जो आवास, टिन शेड आदि बनाए गए हैं, संबंधित लोगों को ही उन पर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। बैठक में अध्यक्ष सुरेश केसरी, उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष राजपाल पवार, दीपक चंदेल, सतीष कुमार, सुरेश चंद्र, दीपक सैलानी, राजेंद्र पवार, अजय, राजेश टांक, संदीप कुमार, अनिल, चंद्रशेखर पवार, मुकेश पवार आदि मौजूद थे।
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वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
अल्मोड़ा। नगर पालिका के कर्मचारियों को दो माह से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने वेतन का भुगतान समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पालिका कर्मचारियों को अप्रैल और मई के वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की फीस चुकाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को डीए में की गई वृद्धियों का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा पालिका की भूमि पर जो आवास, टिन शेड आदि बनाए गए हैं, संबंधित लोगों को ही उन पर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। बैठक में अध्यक्ष सुरेश केसरी, उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष राजपाल पवार, दीपक चंदेल, सतीष कुमार, सुरेश चंद्र, दीपक सैलानी, राजेंद्र पवार, अजय, राजेश टांक, संदीप कुमार, अनिल, चंद्रशेखर पवार, मुकेश पवार आदि मौजूद थे।
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