सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी

उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2018 को अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इस कारण अतिथि शिक्षक 11 माह से बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिथि शिक्षकों की बहाली करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं तो समाप्त कर दीं, लेकिन अब उनकी बहाली के लिए कुछ नहीं कर रही है। संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र वाणी ने कहा कि यदि शासन प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।

उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का एलान किया। बैठक में लक्ष्मण गैड़ा, नवल किशोर, महेंद्र कुमार, गिरीश मेलकानी, हरीश शाही, सुभाष जोशी, आनंद सिंह, ललित सिंह, गणेश प्रसाद, सुमन वर्मा, सुमन लता, नीमा, मोहनी, राकेश, मिथिलेश, सोनू पंत, भूपेंद्र आगरी, सुमित पांडे, नीता, हेमलता, हरीश शाही आदि मौजूद थे।