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मार्जन मनी जमा करने के एक साल बाद भी नहीं लगे सौर ऊर्जा प्लांट
Updated Tue, 14 Nov 2017 11:38 PM IST
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जैंती (अल्मोड़ा)। प्रधानमंत्री सूर्योदय रोजगार योजना के तहत जैंती तहसील के कई गांवों के लोगों ने एक साल पूर्व मार्जन मनी जमा कर दी थी, लेकिन सौर ऊर्जा के प्लांट अब तक नहीं लग सके हैं। इस कारण लोगों का घर में ही बिजली उत्पादन करने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। योजना के तहत आवेदन करने वालेे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजा है।
प्रधानमंत्री सूर्योदय रोजगार योजना के तहत जिला उरेडा विभाग ने घर पर ही सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए लाभार्थियों से आवेदन पत्र मांगे थे। जैंती तहसील के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। योजना के तहत आवेदकों से विद्युत विभाग और उरेडा विभाग ने 25 वर्षों का अनुबंध किया था। एक साल पूर्व आवेदकों ने योजना का लाभ देने के लिए मार्जन मनी जमा कर दी थी, लेकिन अब तक विभाग द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट नहीं लगाए गए हैं।
योजना में 70 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। दस प्रतिशत राशि लाभार्थियों द्वारा खुद खर्च करनी होगी। लाभार्थियों ने 30 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट एक साल पूर्व उरेडा विभाग में जमा किया था। योजना का लाभ नहीं मिलने से आवेदकों में रोष है। सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली विद्युत विभाग को बेची जानी थी। आवेदकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेज कर कार्रवाई की मांग की है।
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प्रधानमंत्री सूर्योदय रोजगार योजना के तहत जिला उरेडा विभाग ने घर पर ही सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए लाभार्थियों से आवेदन पत्र मांगे थे। जैंती तहसील के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। योजना के तहत आवेदकों से विद्युत विभाग और उरेडा विभाग ने 25 वर्षों का अनुबंध किया था। एक साल पूर्व आवेदकों ने योजना का लाभ देने के लिए मार्जन मनी जमा कर दी थी, लेकिन अब तक विभाग द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट नहीं लगाए गए हैं।
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योजना में 70 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। दस प्रतिशत राशि लाभार्थियों द्वारा खुद खर्च करनी होगी। लाभार्थियों ने 30 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट एक साल पूर्व उरेडा विभाग में जमा किया था। योजना का लाभ नहीं मिलने से आवेदकों में रोष है। सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली विद्युत विभाग को बेची जानी थी। आवेदकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेज कर कार्रवाई की मांग की है।
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