द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन की बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हुई। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए पृथक कानून बनाने की मांग उठाई गई। प्रदेश की स्थायी राजधानी गैंरसैंण बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठी। सशक्त भू कानून बनाने के लिए संघर्ष करने का संकल्प जताया गा।
नगर पंचायत सभागार में संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के हितों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 10 प्रस्ताव पास किए गए। राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून मांग उठाई। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने, शहीद आंदोलनकारियों के सपनों का प्रदेश बनाने, प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने, क्षेत्र की लड़खड़ाती स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने, क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारु करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। बैठक में चंद्र प्रकाश उपाध्याय, गोपाल सिंह रांणा, चंदन सिंह नेगी, गोपू राणा, किशन सिंह नेगी, मोहन तेवाड़ी, नेगी, वीरेंद्र बजेठा आदि उपस्थित थे। संचालन वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी संगठन सचिव बिपिन पंत ने किया।
