आगरा में हाईकोर्ट बेंच की याचिका खारिज होने से हापुड़ में निराशा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर आंदोलन वर्ष 1980 से चल रहा है। तब से अब तक अधिवक्ता लगातार मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रह रहे हैं और समय समय पर सड़क जाम व आंदोलन करते रहे हैं।

वर्ष 1980 के आसपास अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तीन माह तक हड़ताल रख गिरफ्तारी दी थी। इसमें अधिवक्ता उदय सिन्हा, कालीचरण शर्मा, वीरपाल चौहान, ओमकार आदि को गिरफ्तार किया गया था।

इतना ही नहीं संसद में जबरन पर्चे लेकर जाने पर भी हापुड़ के अधिवक्ता राजवीर त्यागी, उदय सिन्हा, युसूफ कुरैशी, ईश्वर दयाल त्यागी आदि को हिरासत में ले लिया गया था। उस समय केन्द्र सरकार द्वारा गठित जसन्वत सिंह आयोग ने पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिफारिश की थी। अब वकीलों में मायूसी है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल का कहना है कि केवल आगरा में बैंच की मांग को खारिज किया है न कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।  पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच की लड़ाई जोर शोर से लड़ी जाएगी। बैंच की स्थापना के  लिए अधिवक्ता हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उदय सिन्हा का कहना है कि हाईकोर्ट बैंच की स्थापना से सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। वर्ष 1980 से अधिवक्ता इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और जब तक बैंच नहीं मिलती है मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा।

बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अजित चौधरी का कहना है कि बैंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर बहुत आवश्यक है। वादकारियों को सैकड़ों किलो मीटर का सफर तय करना पड़ता है।
किसान मगन प्रकाश त्यागी का कहना है कि हाईकोर्ट बैंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना होने से वादकारियों को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें न्याय मिलने में दिक्कत नहीं होगी।

बेंच की मांग को लेकर हड़ताल
 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। बार एसोसिएशन के सचिव शाहिद हुसैन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की बहुत आवश्यकता है। इसके बनने से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल ने बताया कि दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान से आज ही मिला है। प्रतिनिधि मंडल में वह भी शामिल रहे। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि  इस मांग को जल्द पूरा कराया जाएगा और प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय दिलाया जाएगा।