बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- फर्जी खबरों के खिलाफ आया नया आईटी नियम सरकारी फरमान, यह बचाव का अवसर नहीं देता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि फर्जी खबरों के खिलाफ आया नया आईटी नियम एक तरह का फरमान है, क्योंकि यह कंटेंट को उचित ठहराने या बचाव करने का अवसर नहीं देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी हाल ही में संशोधित नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ फर्जी खबरों की पहचान करने का अधिकार देती है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि नियम बनाते समय इरादे चाहे कितने भी प्रशंसनीय या ऊंचे क्यों न हों, अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव असंवैधानिक है तो उसे जाना ही होगा।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने यह जानना चाहा कि संशोधित नियमों के तहत सरकारी बिजनेस क्या है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र है जहां "एक पार्टी दूसरे में जा रही है"। पीठ ने यह भी सवाल किया कि संशोधित नियमों के तहत, सरकार ने केवल सरकारी बिजनेस से संबंधित कंटेंट के लिए 'लोको पेरेंटिस' (प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा रेगुलेशन या पर्यवेक्षण) क्यों लिया है, जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई प्रत्येक जानकारी या कंटेंट के लिए ऐसा नहीं है।

बॉम्बे हाईकोर्ट संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उन्हें मनमाना, असंवैधानिक बताया और कहा कि इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। इन याचिकाओं में अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है।

पीठ ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के वकील शादान फरासत की दलीलें सुनते हुए पूछा कि नियमों के तहत सरकारी बिजनेस क्या है। न्यायमूर्ति पटेल ने पूछा, "उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक माहौल को लें, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में जाना क्या सरकारी काम है?"

जस्टिस पटेल ने कहा, "सरकार के पास एक मोबाइल एप कवच है जो नागरिकों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है। यह (संशोधित आईटी नियम) आपके कवच (सुरक्षा कवर) को हटा रहा है।"

अदालत ने सवाल किया, "क्या सच है क्या झूठ यह धारणा का विषय है। भ्रामक और फर्जी कंटेंट के संबंध में, केंद्र सरकार कह रही है कि हमें केवल सरकारी बिजनेस के कंटेंट के लिए ऐसा करने की जरूरत है (नकली कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई)। फिर हर भ्रामक और फर्जी कंटेंट के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाए।"

अदालत ने कहा कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के बहुत मौके हैं और हर दिन ऐसे मैसेज मिलते हैं जिसमें लोगों को कुछ एप्स का उपयोग न करने या किसी अज्ञात लिंक को न खोलने की चेतावनी दी जाती है। अदालत ने कहा कि मुझे यह उल्लेखनीय लगता है कि नियमों का प्रभाव बिना किसी कारण बताओ नोटिस या कंटेंट को उचित ठहराने या बचाव करने के अवसर के बिना शुरू होता है। यह स्वयं प्रदान किए गए सुरक्षित आश्रय को हटा देता है। यह एक तरह का आदेश है। कोर्ट का कहना है कि क्या संशोधित नियम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित हैं और प्रिंट मीडिया तक विस्तारित नहीं हैं।