आधार से लिंक नहीं होगा सोशल मीडिया अकाउंट, याचिका हुई खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को सोशल मीडिया साइट्स से जोड़ने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स का संचालन देश के बाहर होता है। यदि सभी यूजर्स के आधार कार्ड इन साइट्स से लिंक होते हैं, तो ऐसे में सारी निजी जानकारी विदेशों तक पहुंच जाएगी। याचिका को लेकर कोर्ट का कहना है कि इस तरह के मामलों का निपटारा कोर्ट नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि भारत सरकार को देखना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े गूगल अकाउंट को लेकर किस तरह के नियम और कानून लाने चाहिए। आपको बता दें कि आधार को सोशल मीडिया से लिंक करवाने वाली याचिका को भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में दायर की थी।

याचिका में लिखा गया है कि इस समय सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट तेजी से बनाए जा रहे हैं, जिनसे गलत कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इसके साथ ही इन फर्जी अकाउंट से फेक न्यूज को भी सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। फेक न्यूज को रोकने के लिए आधार को सोशल मीडिया से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए।

वहीं अब सरकार जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में नया विधेयक पेश करने वाली है जिसके बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों करोड़ों यूजर्स को वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है। इस बिल के पास होने पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे एप का इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों यूजर्स को पहले KYC (नो योर कस्टमर) कराना होगा।

सरकार यह विधेयक इसलिए लेकर आएगी, ताकि फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रसार पर लगाम लग सके। इसके लिए इन कंपनियों को अपने यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। वहीं इस वेरिफिकेशन को कंपनियों को पब्लिक में दिखाना भी पड़ेगा, जैसा ट्विटर में होता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को अपनी केवाईसी करानी होगी। इसके लिए वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट दे सकेंगे। इससे सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी अकाउंट को हटाने में और उनकी जानकारी मिलने में सरकार को मदद मिलेगी।