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मंत्रालय ने एएफआई के चुनाव किए रद्द
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Dec 2012 01:03 AM IST
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उम्मीदों के मुताबिक खेल मंत्रालय ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के तीन मुख्य पदों के चुनाव रद्द कर दिए हैं। मंत्रालय ने फेडरेशन को मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल और ट्रेजरार पदों पर 60 दिनों के अंदर चुनाव कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में फेडरेशन पर बॉक्सिंग और तीरंदाजी संघों की तरह प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
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एएफआई ने साफ कर दिया है कि वह मंत्रालय के साथ किसी तरह के टकराव के मूड में नहीं है। फेडरेशन अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला का कहना है कि दो माह के अंदर इन तीनों ही पदों पर चुनाव करा दिए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से एएफआई को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अप्रैल में कराए गए चुनाव में इन तीनों ही पदों के चुनाव में स्पोर्ट्स कोड के दिशा-निर्देशों को नजर अंदाज किया गया है।
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अध्यक्ष और सेक्रेटरी जनरल के पदों पर खड़े होने वाले व्यक्तियों का मौजूदा कार्यकारिणी का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन दोनों ही पदों पर चुने गए व्यक्ति यह योग्यता नहीं रखते थे। यह नेशनल स्पोर्ट्स कोड का साफ तौर पर उल्लंघन है। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एएफआई को संविधान में संशोधन करते हुए इन पदों पर नए सिरे से चुनाव कराने को कहा है। इसी तरह ट्रेजरार पद पर चुनाव को भी मंत्रालय ने स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन बताया है।
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हालांकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बॉक्सिंग और तीरंदाजी की तरह एथलेटिक्स को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन एएफआई अध्यक्ष की ओर से मंत्रालय के सचिव पीके देब को अपनी स्थिति साफ करने के बाद यह कदम नहीं उठाया गया। सुमारीवाला ने अमर उजाला को बताया कि उन्हें खुशी है कि मंत्रालय ने फेडरेशन को प्रतिबंधित नहीं किया है। उन्होंने मंत्रालय को आश्वासन दे दिया है कि वह पूरी तरह से स्पोर्ट्स कोड का पालन करेंगे। उन्हें आपत्ति है तो वह दो माह के अंदर नए सिरे से चुनाव कराकर दिखा देंगे।