बिल्डरों का पंजीकरण दो गुना महंगा

सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले बिल्डरों को 20,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया था। सरकार ने इसे 50,000 रुपये किया है। ये रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए मान्य होगी। इसके बाद अगर बिल्डरों को प्लॉट या फ्लैट बनाने हैं तो उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। इसी तरह बिल्डरों की सिक्योरिटी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है।
प्रदेश के लोगों ने सरकार से चेंज ऑफ लेंड यूज के शुल्क को कम करने की मांग की थी। वर्तमान में लोगों से 150 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर और आईडीपी में 300 रुपये प्रति स्क्वयेर मीटर के हिसाब से राशि ली जाती थी, इसे 150 के जगह 157 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर और 300 की जगह 314 रुपये किया गया है। इसके अलावा नगर निगम, शहरी निकाय और आउटर एरिया के लिए अलग से डेवलपमेंट शुल्क निर्धारित किया है।

प्लॉट और फ्लैट हो सकते हैं महंगे
बिल्डरों के शुल्क बढ़ने से प्रदेश में प्लॉट और फ्लैट महंगे हो सकते हैं। हालांकि, पहले सरकार ने प्लॉट और फ्लैट बेचने के नियम तय किए थे, लेकिन इस बार के नियमों में इसका जिक्र नहीं किया गया है।
मांगे है सुझाव : निदेशक
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस में कुछ बढ़ोतरी की गई है। जनता से नए नियमों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। लोगों को एक महीने का समय दिया है। अगर नये नियमों में कोई परिवर्तन किया जाना है तो लोग इस बारे में टीसीपी में आवेदन कर सकते हैं।