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जिला स्तर पर निपटेंगे प्रोजेक्टों के लीज मामले
Shimla
Updated Fri, 27 Jun 2014 05:32 AM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अब तेजी आएगी। दिसंबर 2012 तक के जमीन के लीज मामलों का अब जिला स्तर पर ही निस्तारण हो जाएगा। निजी और सरकारी प्रोजेक्ट प्रबंधकों को शिमला के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुधवार को कैबिनेट के फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है।
प्रदेश में सैकड़ों छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का काम सिर्फ इसलिए ठप पड़ा हुआ है कि जमीन की लीज फाइनल नहीं हो पा रही। जबकि इन परियोजनाओं को जंगलात महकमे से लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तक से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। ऐसी परियोजनाएं पिछले पांच से छह साल से लंबित पड़ी हुई थी। इन परियोजनाओं के शुरू करने में अब आसानी हो जाएगी। प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी ने बताया कि पट्टा जारी होते ही प्रोजेक्टों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग छोटी-बड़ी 150 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा। मामले निस्तारित करने का अधिकार डीसी को दे दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी होते ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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प्रदेश में सैकड़ों छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का काम सिर्फ इसलिए ठप पड़ा हुआ है कि जमीन की लीज फाइनल नहीं हो पा रही। जबकि इन परियोजनाओं को जंगलात महकमे से लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तक से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। ऐसी परियोजनाएं पिछले पांच से छह साल से लंबित पड़ी हुई थी। इन परियोजनाओं के शुरू करने में अब आसानी हो जाएगी। प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी ने बताया कि पट्टा जारी होते ही प्रोजेक्टों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग छोटी-बड़ी 150 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा। मामले निस्तारित करने का अधिकार डीसी को दे दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अधिसूचना जारी होते ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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