अस्थायी शिक्षकों के लिए दो साल ट्रेनिंग जरूरी

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके तहत अस्थायी तौर पर कार्यरत प्राइमरी शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ लेने से पहले दो वर्षीय डिप्लोमा ट्रेनिंग की शर्त रखी थी। हाईकोर्ट ने ऐसे अस्थायी शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके तहत उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तिरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि इससे प्रार्थियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं हुआ है।