Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 2026: हमारे देश के सीमांत और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले किसान भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' चला रही है। इसका सीधा मकसद यही है कि खेती-किसानी करने वाले हर गरीब और जरूरतमंद भाई तक सरकारी मदद सीधे पहुंच सके। अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 20 जून 2026 को सरकार ने पश्चिम बंगाल से योजना की 23वीं किस्त के 2,000 रुपये सफलतापूर्वक जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब लाभार्थी किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
बता दें कि यह पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खातों में आएगा, जो सरकार की कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। आइए इस लेख में समझते हैं कि आपकी अगली किस्त कब तक आ सकती है और इसे बिना किसी रुकावट के पाने के लिए आपको कौन से काम आज ही निपटा लेने चाहिए।
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इस महीने आ सकती है 24वीं किस्त की रकम
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इस महीने आ सकती है 24वीं किस्त की रकम
पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 2,000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में देती है, जो हर चार महीने के अंतराल पर आती है। इस हिसाब से अगस्त से नवंबर 2026 की अवधि वाली 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आस-पास जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी अंतिम और पक्की तारीख की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।
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e-KYC न होने पर अटक जाएगा आपका पैसा
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e-KYC न होने पर अटक जाएगा आपका पैसा
सरकार ने अब साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी कराए किसी भी किसान के खाते में 2,000 रुपये नहीं भेजे जाएंगे। इसे पूरा करना बेहद आसान है; आप खुद अपने मोबाइल पर 'पीएम-किसान ऐप' डाउनलोड करके चेहरा दिखाकर या आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर मोबाइल ओटीपी के जरिए इसे मुफ्त में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अंगूठा लगाकर यह काम करवाया जा सकता है।
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बैंक खाते को आधार और डीबीटी से जोड़ना अनिवार्य
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बैंक खाते को आधार और डीबीटी से जोड़ना अनिवार्य
अगली किस्त पाने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं है, बल्कि आपका बैंक खाता सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और उस पर एनपीसीआई मैपिंग यानी डीबीटी चालू होनी चाहिए। सरकार डिजिटल माध्यम से सीधे खाते में पैसे भेजती है, इसलिए अगर आपका खाता आधार से नहीं जुड़ा है, तो आपका 24वीं किस्त रुक सकता है।
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जमीन का सत्यापन भी है बेहद जरूरी
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जमीन का सत्यापन भी है बेहद जरूरी
योजना में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने जमीन के कागजातों की जांच (भू-सत्यापन) को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके नाम पर खेती योग्य जमीन सरकारी रिकॉर्ड या पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज नहीं दिखाई देगी, तो आपका नाम लाभार्थी सूची से तुरंत काट दिया जाएगा।