बेरोजगार युवाओं के लिए मोदी के बनारस से आई बड़ी खुशखबरी

इसके तहत इच्छुक युवाओं को जलपोत की निर्धारित लागत की 70 प्रतिशत रकम बैंक से उपलब्ध कराई जाएगी, बाकी 30 प्रतिशत राशि खुद लगानी होगी। खास यह कि बैंक से मिलने वाले लोन के लिए आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। शुरुआत में 1300 से 2000 टन क्षमता के जलपोत गंगा में उतारने की तैयारी है।

ऐसे जलपोत के निर्माण पर कितनी लागत आएगी और उसकी डिजाइन क्या होगा, इस बारे में आईडब्ल्यूएआई की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आईडब्ल्यूएआई के विशेषज्ञों के मुताबिक आईडब्ल्यूएआई अपने स्तर से दस जलपोत बनवा रहा है। तैयार होने के बाद उन्हें गंगा में उतारा जाएगा। ये जलपोत ‘मॉडल’ के तौर पर होंगे।

उसी आधार पर गंगा में अपनी जलपोत उतारने के इच्छुक छोटे उद्यमियों को डिजाइन और उनके निर्माण के लिए वर्कशाप उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे उद्यमियों को जोड़कर जल परिवहन को सड़क और रेल परिवहन की तरह स्थापित करने की कोशिश है। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईडब्ल्यूएआई की ओर से माल ढुलाई पर भी छूट दी जाएगी। उनके जलपोत की मेंटेनेंस के लिए वर्कशाप भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री की बहुउद्देशीय योजना के तहत गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर जलमार्ग को विकसित किया जा रहा है। वाराणसी सहित बीच में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जो सड़क और रेल रूट से जुड़े होंगे। टर्मिनल को माल ढुलाई और पर्यटन दोनों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। वाराणसी के रामनगर में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।