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8वीं बार 'दोस्त' ओबामा से होगी मोदी की मुलाकात, जानें 7 बार कहां-कब मिले
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 31 Jul 2016 10:51 AM IST
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नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक बार फिर से मुलाकात हो सकती है। चीन के हेंगझोऊ में 4-5 सितंबर को होने वाले जी-20 समिट में दोनों अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मुलाकात से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के शामिल होने की संभावना को देखते हुए भी अहम माना जा रहा है। बताते चलें कि मोदी और ओबामा की यह 8वीं मुलाकात है।
नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा
मोदी और ओबामा की 7वीं मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। इसमें ओबामा ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री को आधिकारिक समर्थन दिया। वहीं, भारत में असैन्य क्षेत्र में बढ़ती उर्जा की मांग को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भारत में 6 एपी रिएक्टर बनाने का काम शुरू करने पर सहमति मिली है।
नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा
नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ओबामा की छठी मुलाकात हुई थी। इसमें सोलर रिच नेशंस के अलायंस के गठन का ऐलान किया।
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नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा
नरेंद्र मोदी और ओबामा की 5वीं मुलाकात सिलिकन वैली में सितंबर 2015 में हुई थी। इस मुलाकात के दौरान ओबामा ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था।
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नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा
26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के बराक ओबामा भारत आए थे। इस दौरान दोनों की चौथी मुलाकात हुई थी। ओबामा कि इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों में मील का पत्थर रहे असैन्य परमाणु करार के कार्यान्वयन पर पिछले 7 सालों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त करने के साथ ही मानव रहित आधुनिकतम विमान सहित कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का मिलकर उत्पादन करने का फैसला लिया गया।