महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट: वो गांव जहां सरकारी योजनाएं और अफसर कोई नहीं पहुंच पाता

गढ़चिरौली महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और यहां घने जंगलों की श्रृंखला है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पहुंचना ही अपने-आप में बहुत मुश्किल काम है। यहां रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी बहुत मुश्किल है और इनके रास्ते बहुत दुर्गम। इन्हें जिंदा रहने के लिए रोज नया संघर्ष करना पड़ता है।

चाहे वो इस जिले का कोई भी छोर हो। यानी कुरखेड़ा, कोरची से लेकर एटापल्ली, भाम्रागढ़ तहसील ही क्यों ना हों। आज भी यहां ऐसा लगता है कि सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी आदि काल में ही रह रहे हैं।

मेरा सामना नारेक्ल के आदिवासियों से हुआ जो अपने भीगे हुए कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन रहे थे। इन्होंने गांव वापस आने तक दो नदियों को पैदल पार किया था। बातचीत में वो बताते हैं कि उन्होंने इस बार चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है।

उनका गांव खोबरामेंढा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है जो 12 किलोमीटर दूर है। यह सफर पैदल ही तय किया जा सकता है। उनकी तहसील कोरची है जो 40 किलोमीटर दूर है। पंचायत समिति भी 40 किलोमीटर दूर कुरखेड़ा में है जबकि पटवारी कोटगुल में बैठते हैं जो 35 किलोमीटर दूर है।

इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी योजना के लिए उन्हें आवेदन देना है तो उन्हें इन सब दफ्तरों का चक्कर लगाते रहना पड़ेगा जो अलग-अलग दिशाओं में हैं और वहां तक जाना मुश्किल है। गांव में रहने वाले नवनु लच्छू पुनगाती कहते हैं, "हमारा गांव ऐसा है कि हमारी ग्राम पंचायत कहीं है, तहसील कहीं है, पंचायत समिति कहीं और है।

हमें एक कागज लेकर सौ किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहां दूर-दूर तक न कोई जेरॉक्स मशीन है न ही आने जाने का साधन। कई दिनों तक पैदल चलते रहना पड़ता है। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? फिर हमें क्यों अलग-थलग कर दिया गया है?"

सरकारी दफ्तरों का पहुंच से दूर होना और सुविधाओं का अभाव एक बड़ा कारण है कि गांव के लोग योजनाओं के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते। चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर पेंशन योजना। हमारी मुलाकात एक और आदिवासी ग्रामीण जगतपल टोप्पो से हुई जिनका कहना था कि योजनाएं सिर्फ शहरी लोगों के लिए हैं। इनका लाभ उन लोगों को ही मिलता है जो शहरों के पास रहते हैं।

वो कहते हैं, "हमारे पास ना नेता आता है न अधिकारी। क्योंकि वो यहां तक आ ही नहीं सकते। वहीं तक आते हैं जहां तक गाड़ी आती है। हमारे गांव का सफर तो पैदल का है वो भी 15 किलोमीटर। कौन आएगा?" यही वजह है कि इन इलाकों में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रहीं हैं। सुदूर अंचलों में रहने वाले बेहाल हैं। आखिर क्यों?

मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मराव बाबा आत्राम से यह सवाल किया। वो दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के शासनकाल में सबकुछ ठीक था। मगर अब हालात खराब हुए हैं।