जरूरी खबर: आज से बदलने जा रहे हैं ये पांच नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

एक अगस्त से बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में 62.50 रुपये की कटौती की गई है। सब्सिडी या बाजार कीमत वाले एलपीजी की कीमत 574.50 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है। ग्राहकों को बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का उपयोग सब्सिडी वाले 12 सिलिंडर का कोटा खत्म होने के बाद करना होता है। आईओसी के अनुसार इससे पहले जुलाई की शुरूआत में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में 100.50 रुपये प्रति सिलिंडर की कटौती की गई थी। 

27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक हुई थी। बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। जीएसटी काउंसिल ने ई-वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाले जीएसटी में भी कटौती हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की जीएसटी दर पांच फीसदी हो गई है, जो पहले 18 फीसदी थी। नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी। 

इलेक्ट्रिक बसों पर भी लिया था फैसला

इतना ही नहीं, ई-वाहनों पर जीएसटी दर घटाने के अतिरिक्त जीएसटी परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल करने पर भी जीएसटी में छूट को मंजूरी दी थी। ऑटो सेक्टर को पहले से ही जीएसटी बैठक से काफी उम्मीदें थीं। 

अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर निवेश किया है तो आपको एक अगस्त से झटका लगेगा। एसबीआई ने लघु अवधि की 179 दिन की सावधि जमा पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75 फीसदी की कटौती की है। बैंक ने रिटेल सेगमेंट में लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर 0.20 फीसदी यानी 20 बेसिस अंक की कटौती की है। वहीं बल्क सेगमेंट में 35 बेसिस अंक यानी 0.35 फीसदी की कटॉती की गई है। बैंक ने दो करोड़ रुपये और उससे ऊपर की थोक जमा पर भी ब्याज दर में कटौती की है। नई ब्याज दरें एक अगस्त से लागू होंगी। 

एसबीआई ने इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) पर लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ग्राहकों को आईएमपीएस करने पर भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह नियम भी एक अगस्त से ही लागू होगा। इससे पहले सभी बैंकों ने एक जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया था। छह जून को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की समीक्षा बैठक में आरबीआई ने आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिये होने वाला लेन-देन के निशुल्क कर दिया था।