भारत में समलैंगिकता पर सुप्रीम मुहर, इन देशों में गे और लेस्बियन होना आज भी है 'घोर अपराध'

समलैंगिकता अपराध है या नहीं? लंबे समय से इस पर बहस चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आज इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए कहा समलैंगिकता अपराध नहीं। हर किसी को बराबर रूप से जीने का अधिकार है। 

कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत में समलैंगिकता को अपराध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था जिसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में सबको समानता का अधिकार मिला है। समाज की सोच बदलने की जरूरत है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता। समाज में हर किसी को जीने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरानी सोच को बदलने की जरूरत है।

वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पशुओं और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन क्रिया से संबंधित धारा 377 का हिस्सा पूर्ववर्त लागू रहेगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार पशुओं के साथ किसी तरह की यौन क्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध बनी रहेगी।