{"_id":"65a127e0191e9072c30360d7","slug":"union-minister-hardeep-singh-puri-says-tenders-floated-for-procuring-electric-buses-under-central-scheme-2024-01-12","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Electric Buses: केंद्रीय योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी, मंत्री ने दी जानकारी","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
Electric Buses: केंद्रीय योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी, मंत्री ने दी जानकारी
Fri, 12 Jan 2024 05:22 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 12 Jan 2024 05:22 PM IST
विज्ञापन
Electric Bus
- फोटो : For Reference Only
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर (निविदाएं) जारी की हैं।
Electric Buses
- फोटो : PTI
योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) (पीपीपी) मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
Hardeep Singh Puri
- फोटो : PTI
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी बस निर्माताओं के संपर्क में हैं।
मंत्री ने कहा, "बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और जनवरी के आखिर तक बोली पूरी हो जाएगी।"
मंत्री ने कहा, "बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और जनवरी के आखिर तक बोली पूरी हो जाएगी।"
विज्ञापन
विज्ञापन
Electric Bus
- फोटो : अमर उजाला
योजना के मुताबिक, इन बसों में यात्रा करने वाले लोग ऑटोमैटिक किराया प्रणाली के जरिए टिकट खरीद सकते हैं।
योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को यात्रा दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को यात्रा दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन
Electric Bus
- फोटो : सोशल मीडिया
इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी। जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और शेष राज्य वहन करेंगे।
सरकार ने कहा कि उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित बस सेवा नहीं है। यह योजना 2037 तक जारी रहेगी।
सरकार ने कहा कि उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित बस सेवा नहीं है। यह योजना 2037 तक जारी रहेगी।