राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

यह अभियान केंद्र प्रायोजित एक नई योजना है, जो मुख्यतः राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार पर जोर देगी। इसके तहत राज्यों के अधीन चलने वाले 316 विश्वविद्यालय एवं 13,024 कॉलेज आएंगे। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर योजनाबद्ध विकास के जरिये पहुंच, समानता, एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके तहत सकल पंजीयन अनुपात को 19 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

उम्मीद जताई जा रही है कि यह अभियान नए शिक्षण संस्थानों के निर्माण, मौजूदा संस्थानों के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इसके तहत कॉलेजों में तकनीक, खेल और शोध संबंधी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा।

इसके लिए केंद्र एवं राज्यों द्वारा प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर में 90:10, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में 75:25 और अन्य राज्यों में 65:35 होगा। यदि सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान भी पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे एवं मानदंड पर खरे उतरेंगे, तो उन्हें भी इस अभियान के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।