जीएसटी के लिए विपक्ष को मनाने की कर रहे हैं कोशिश: जेटली
संसद के शीतकालीन सत्र में वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी-विधेयक को पारित कराने की कोशिशें तेज करते हुए केन्द्र सरकार सक्रिय हो गई है। बताया जाता है कि इसी सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात भी की है।
गौरतलब है कि जीएसटी पर राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 20 नवंबर को होना है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री स्तर पर इसके लिए गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी के तहत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं से जेटली ने मुलाकात की है।
इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी के कुछ प्रावधानों पर समीक्षा के संकेत दिए हैं। बताया जाता है कि वित्त मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सहयोग मांगा है।
सौ फीसदी का मुआवजा
सूत्रों का कहना है कि यदि विधेयक को पारित करने के लिए विपक्षी दल तैयार हो जाती है तो सरकार जीएसटी विधेयक में संशोधन के लिए भी तैयार है। यही नहीं, सामान बानाने वाले राज्यों के लिए 1 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स का जो प्रावधान किया है, उसकी दोबारा समीक्षा भी की जा सकती है। यदि 1 फीसदी टैक्स का प्रावधान खत्म होता है तो ऐसे राज्यों को सरकार की तरफ से 100 फीसदी का मुआवजा दिया जाएगा।
यह सक्रियता इसलिए क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त-इम्पावर्ड-कमिटी की 20 नवंबर को बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार रेवेन्यू, न्यूट्रल रेट पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी दौरान जीएसटी कमिटी के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रेस में बताए जा रहे हैं।
