गुजरात: '10 दिन में आरक्षण नहीं तो फिर आंदोलन'
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेताओं ने जेल में बंद पटेल आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल से बुधवार को मुलाकात की।
इस दौरान समिति के नेताओं ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर गुजरात में पटेल समुदाय को आरक्षण की मंजूरी नहीं दी गई तो फिर से आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जेल में बंद युवाओं को तत्काल रिहा करने की मांग की।
अनामत समिति ने सरकार के समक्ष 27 बिंदुओं को लेकर अपनी मांग रखी है, जिसमें पाटीदार आयोग का गठन, आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों के परिजनों को 15 मुआवजा देने की मांग शामिल है।
गुजरात सरकार को दी चेतावनी
अनामत समिति के संयोजक ललित वसोया ने कहा कि पटेलों को आरक्षण की मांग पूरी न होने तक सरकार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता।
इस संबंध में गुजरात सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि मुद्दे के समाधान के लिए सरकार को सामाजिक नेताओं को नियुक्त करना चाहिए।
मालूम हो कि भाजपा सरकार ने पोरबंदर से सांसद विट्ठल रडाडिया को बातचीत के लिए नियुक्त किया है।
