इटली के कानूनों के जरिए विकल्प तलाशेगी सरकार

संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि अगर हम अपनी न्याय प्रणाली को देखें तो आखिरी फैसला सुनाने के बाद भी समीक्षा करने के मौके मौजूद रहते हैं। सरकार इस सौदे से जुड़ी जानकारी पाने के लिए प्रत्येक उपलब्ध कानूनी संभावनाओं की खोज करेगी ताकि गुनाहगारों को जवाबदेह बनाया जा सके। उनसे सवाल किया गया था कि दरवाजे बंद होने के बाद इटली से इस घोटाले से संबंधित आवश्यक जानकारी कैसे हासिल करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम इटली की अदालती प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें मदद मिल सके। भारत सभी देशों के कानूनों का सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि वे हमारे देश के कानून का सम्मान करें। केरल में इटैलियन नौसैनिकों के मामले में हमने इटली से साफ तौर पर कहा था कि हमारी अदालतें स्वायत्त व स्वतंत्र हैं इसलिए वे हमारी अदालतों के हिसाब से चलें। उन्होंने ऐसा ही किया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।

जब खुर्शीद से पूछा गया कि रक्षामंत्री एके एंटोनी हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द करना चाहते हैं जबकि आपकी राय इससे भिन्न है तो उन्होंने कहा कि क्या बिना किसी जांच के इसे रद्द कर देना चाहिए? रक्षामंत्री ने भी ऐसा नहीं कहा है। अभी केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी की ओर से इसका जवाब आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी।