यूपी को मिली 29 डिग्री कालेजों की सौगात

इन कॉलेजों के निर्माण पर कुल 672 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी पहली किश्त के रूप में बोर्ड ने 220 करोड़ रुपये जारी किए जाने की भी संस्तुति प्रदान कर दी है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों की प्रभावी भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन संस्थाओं को मजबूत करने तथा राज्यों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान खोलने के लिए इसी साल से रूसा योजना का शुभारंभ किया है।

रूसा के तहत पांच चुनावी राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से उच्च शिक्षा के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। पहले इन प्रस्तावों की रूसा रिसोर्स सेंटर ने जांच की तथा राज्यों से मिले प्रस्तावों में कमियों को दूर कराया। उसके बाद इन्हें छह नवंबर को हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की पहली बैठक में रखा गया।

देर शाम तक चली इस बैठक में 15 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में से 12 राज्यों तथा चारों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी।

इनमें चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों के नाम भी शामिल हैं। जिन राज्यों के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए उनमें जम्मू-कश्मीर के प्रस्ताव में कागजी खामियां थी, जबकि गुजरात का प्रस्ताव काफी देर से मिला तथा तमिलनाडु का प्रस्ताव संबंधी कागजात मंत्रालय तक पहुंचे ही नहीं हैं।

जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पहले से बन रहे 31 मॉडल डिग्री कॉलेजों के लिए 50 करोड़ की दूसरी किश्त भी स्वीकृत हो गई है। बैठक में जिन नए 56 डिग्री कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई उनमें उत्तर प्रदेश में 29, आंध्र प्रदेश में 07, कर्नाटक में 08, केरल में 04, ओडिशा में 08 कॉलेज हैं।

अप्रूवल बोर्ड ने इसके अलावा पहले से चल रही संस्थाओं की क्षमता के विस्तार के लिए भी 12 राज्यों से मिले 71 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 50 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी। बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा सचिव अशोक ठाकुर ने की।