दुपहिया वाहन का सफर भी होगा महंगा

अभी राज्यों में वाहनों के पंजीकरण पर 2 से 9 फीसदी के बीच टैक्स लगता है। इसमें एकरूपता लाने के लिए केंद्र सरकार ने परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) के जरिए राज्यों को 6 फीसदी फ्लोर रेट पर सहमत कर लिया है। इसका असर उन राज्यों के वाहन खरीदारों पर पड़ेगा जहां, अभी 6 फीसदी से कम टैक्स लिया जाता है।

बुधवार को परिषद की बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने बताया कि दोपहिया, कार और हल्के वाहनों पर वन टाइम टैक्स के लिए राज्य 6 फीसदी फ्लोर रेट अपनाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक अप्रैल, 2014 से इसे लागू करने के लिए राज्यों को जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।

10 हजार रुपये तक बढ़ सकता है टैक्स का बोझ
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां यह टैक्स अभी 6 फीसदी से कम है। अभी उत्तराखंड में 10 लाख रुपये तक के वाहनों पर 4 फीसदी टैक्स लगता है। आगामी एक अप्रैल से 6 फीसदी टैक्स लागू होने के बाद 5 लाख रुपये के वाहन पर टैक्स का बोझ सीधे 10 हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ एसपी सिंह का कहना है कि अभी राज्यों के बीच वन टाइम टैक्स की दरों में भारी अंतर है। लेकिन एंट्री लेवल के वाहनों पर दो फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए।

टूरिस्ट बसों को मिलेगा नेशनल परमिट
ट्रकों की तर्ज पर टूरिस्ट बसों को भी नेशनल परमिट मिलने के आसार बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार देश भर में टूरिस्ट बसों की बेरोकटोक आवाजाही के लिए इन्हें ट्रकों की तर्ज पर नेशनल परमिट देना चाहती है। लेकिन हिमाचल जैसे कई राज्यों ने टूरिस्ट बसों द्वारा नेशनल परमिट के दुरुपयोग की आशंका जताई है।