अब आपके टॉयलेट में झाँकेगी मोदी सरकार

इसी के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। सैनिटेशन इंस्पेक्टरों को घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और इसकी रिपोर्ट मोबाइल और टैबलेट के जरिए तैयार करने को कहा गया है।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह सर्वेक्षण पहले हुए सर्वेक्षणों से एक कदम आगे जाकर हो रहा है जब केवल शौचालयों की मौजूदगी का ही हिसाब रखा जाता था। सरकार का कहना है कि उसने अक्टूबर से अब तक 50 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया है।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत की तकरीबन आधी आबादी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस वजह से बड़े पैमाने पर गंदगी से जुड़ी बीमारियां और मौतें होती हैं।