मोदी पर विपक्ष का हल्ला बोल, इन मुद्दों पर घिरेगी सरकार

वहीं श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की ओर से भारतीय मछुआरों को गोली मारने के दिए गए बयान पर जेडीयू ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें उसे अन्नाद्रमुक का समर्थन मिलेगा।

इसके अलावा राज्य सभा में सोमवार को खान एवं खनन बिल भी सरकार की ओर से पेश किया, जिसके खिलाफ माकपा ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।

सोमवार को सरकार संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पारित करने के लिए रखेगी। विपक्ष की छोड़िए सरकार के सामने अब तक अपने ही घटक दलों को इस बिल को लेकर मनाने की चुनौती है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल को तो मना लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में तवज्जो नहीं मिलने के चलते शिवसेना अब तक नाराज बैठी है। शिवसेना को मनाने की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दी गई है।

लोकसभा में विपक्ष बिल को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन बहुमत नहीं होने के चलते वह उसे पास कराने से नहीं रोक पाएगा। लोकसभा में बेमौसम बरसात के चलते फसलों को हुए नुकसान पर भी चर्चा होगी।

सरकार के लिए दिक्कतें राज्यसभा में हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि सरकार को बहुमत का घमंड है, जो राज्य सभा में उसके पास नहीं है। बावजूद इसके सरकार किसी भी बिल पर विपक्ष को भरोसे में लेने को तैयार नहीं है।

किसी भी बिल में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। तो फिर विपक्ष भी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा। बीमा, कोयला, खान एवं खनन और भूमि अधिग्रहण बिलों को राज्य सभा में पास कराना ही सरकार के लिए असली चुनौती है। इससे निपटने की रणनीति बनाना उसके थिंक टैंक की परीक्षा होगी।