सरकार ने बताई 'मजबूरी' क्यों नहीं हटा सकते अनुच्छेद 370
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार कहना है कि अगर वह चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है।
इस बयान के चलते जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनाने के लिए एक साथ आए पीडीपी और भाजपा के बीच टकराव और बढ़ सकता है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में कहा कि सदन में बहुमत नहीं होने की वजह से अनुच्छेद 370 को हटाना संभव नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को बदलाव के दौर की अस्थायी व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी।
राज्यसभा में अल्पमत को बताया कारण
इसके लिए फिलहाल सरकार के पास राज्यसभा में संख्या बल नहीं है। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनकी पार्टी का रुख जगजाहिर है।
जम्मू-कश्मीर में यह व्यवस्था एक खास हालात में की गई थी। फिलहाल करीब आधा दर्जन राज्य विशेष दर्जे के तहत काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि सभी राज्यों को बराबरी के साथ काम करना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर में पीडीपी अनुच्छेद 370 पर किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसके ठीक उलट सिर्फ भाजपा ही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शुरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा की श्रेणी से हटाने के पक्ष में है।
