17 नई रिजर्व बटालियनों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अमन कायम करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबी) की स्थापना की मंजूरी दे दी गई।
इससे इन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं बटालियन की होगी।
बताया जा रहा है कि इस बात की मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के प्रयास में इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 17 नए आईआरबी में से जम्मू-कश्मीर में पांच बटालियन, छत्तीसगढ़ में चार, झारखंड और ओडिसा में तीन-तीन तथा महाराष्ट्र में दो बटालियनों का गठन किया जाएगा।
हर बटालियन में एक हजार जवान होते हैं, इस लिहाज से 170,00 नए जवानों की भर्ती होगी। भारतीय रिजर्व बटालियन योजना की शुरुआत केंद्र ने सन 1971 में की थी। अब तक विभिन्न राज्यों में 153 बटालियनों के गठन को सरकार मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 144 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं।
स्थानीय युवाओं को भर्ती में दी जाएगी तरजीह
तय किया गया है कि सभी 17 बटालियनों में भर्ती के समय स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा। जरूरत के हिसाब से राज्य अपने यहां उम्र और शैक्षिक मानदंडों में छूट दे सकेंगे।
वहीं जम्मू-कश्मीर में गठित की जाने वाली बटालियनों में कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के पदों की 60 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों से भरी जाएंगी।
वहीं, नक्सल प्रभावित राज्यों में कांस्टेबल के 75 फीसदी रिक्त पदों को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत आने वाले 27 कोर जिलों से भरा जाएगा।
