स्विस बैंकों ने भारतीय खाताधारकों से मांगा नया हलफनामा
दुनिया के कई देशों के दबाव के चलते गैरकानूनी धन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्विस बैंकों ने अपने भारतीय खाताधारकों से नया हलफनामा देने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके खातों में कर चोरी का धन नहीं है।
लंबे समय से स्विस बैंकों को काले धन का सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। इन बैंकों ने भी अब अधिक नेट वर्थ वाले व्यक्तियों और कारपोरेट उपभोक्ताओं से लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र मांगना शुरू कर दिया है ताकि उनके धन की स्थिति स्पष्ट हो सके।
यह नई पहल ऐसे समय में हुई है जब भारत अपने नागरिकों द्वारा विदेशों में जमा काले धन की वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और इस मामले पर स्विट्जरलैंड ने भी सहयोग करने पर अपनी सहमति दी है।
सूत्रों का कहना है कि स्विस बैंकों ने अपने भारतीय खाताधारकों से नया हलफनामा पेश करने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने खातों में जो धन जमा किया है, उस पर कर का भुगतान हो चुका है।
उपभोक्ताओं से मांगे जा रहे लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र
सूत्रों के मुताबिक, बैंक कारपोरेट और व्यक्तिगत दोनों तरह के उपभोक्ताओं से लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र देने को कह रहे हैं ताकि उनके खातों से संबंधित धन, परिसंपत्ति और आय से जुड़ी जानकारी स्पष्ट हो सके।
सूत्रों का कहना है कि समझा जाता है कि ऐसे निर्देश हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई), संपत्ति प्रबंधकों और पोर्टफोलियो प्रबंधन उपभोक्ताओं को जारी किए गए हैं। एचएसबीसी और क्रेडिट सुइस समेत प्रमुख बैंकों से इस बारे में सवाल पूछे गए लेकिन उनकी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
भारत सरकार ने कुछ साल पहले फ्रांसीसी सरकार की ओर से गैरकानूनी धन रखने वालों की लिस्ट मिलने के बाद अपने नागरिकों से संबंधित मामलों को आगे बढ़ा रही है जिन्होंने एचएसबीसी स्विट्जरलैंड में गैरकानूनी ढंग से पैसा जमा कर रखा है।
सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा कि संदिग्ध कर चोरों और कर अपराध करने के मामले में सहयोग नहीं करने के मामले में कार्रवाई क्यों न की जाए।
