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बीते रेल बजट को नहीं भूले प्रभु, दिया लेखा जोखा

Fri, 26 Feb 2016 05:33 AM IST
Updated Fri, 26 Feb 2016 05:33 AM IST
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suresh prabhu presents rail budget 2016-17

बृहस्पतिवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पूर्व के मंत्रियों की तरह वायदे करने और फिर भूल जाने की परंपरा को तोड़ा और पहली बार बाकायदा पिछले बजट वायदों का लेखाजोखा पेश किया। रेल मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में 295 स्टेशनों पर 407 अतिरिक्त शौचालय, 10,250 बायो टॉयलेट, 65 हजार अतिरिक्त बर्थ लगाने, 60 एस्केलेटर, 25 लिफ्ट चालू करने जैसी तमाम घोषणाओं के लागू होने की जानकारी दी।

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साथ ही निर्भया निधि से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक हजार स्टेशनों पर कैमरे लगाने का प्रस्ताव अभी पूरा नहीं होने की बात भी कबूली हैं। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि रिकॉर्डों को डिजिटल करने का काम प्रगति पर है। अधिकांश रिकॉर्डों को डिजिटल कर दिया गया है। डेटा एंट्री समेत सभी जमीनी योजनाएं 31 मार्च 2016 तक पूरी कर ली जाएंगी। रेल परिसंपत्तियों की 20 जीआईएस मैपिंग भी पूरी हो जाएगी।
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क्रियान्वयन रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनों में बिस्तर के साथ डिस्पोजेबल बैग देने की योजना प्रारंभिक तौर पर शुरू की जा रही है। सभी नए सवारी कोच में कूड़ा फेंकने के डिब्बे लगाए गए हैं। 1,780 एटीवीएम और 225 कैश कॉइन व स्मार्ट कार्ड से चलने वाली टिकट वेंडिंग मशीनें लगा दी गई हैं।
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सभी नए सवारी डिब्बों में कूड़ा फेंकने के डिब्बे लगाए

suresh prabhu presents rail budget 2016-17

बड़े कोचिंग टर्र्मिनल के पास अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों को स्थापित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निविदा खोली गई। 31 मार्च तक निविदा आवंटित की जानी है। शान ए पंजाब में इस वित्त वर्ष में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के कोच में निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे।

स्मार्टफोनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने की एक पायलट परियोजना उत्तर रेल में क्रियान्वित हो गई है। निर्भया निधि से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक हजार स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से फंड की अंतिम मंजूरी का इंतजार रेल मंत्रालय कर रहा है।

बहुभाषी ई-टिकटिंग पोर्टल विकसित करने की दिशा में काम करने के प्रस्ताव के तहत हिंदी में काम पूरा हो गया है, जबकि चार क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने की योजना बनाई गई है।

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