मनमाने ढंग से नहीं दे सकते फांसी की सजा, करें निर्देशों का पालन- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एके सीकरी और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि अमरोहा के सत्र न्यायाधीश ने 15 मई को सुनाए गए फैसले पर छह दिन बाद 21 मई को फांसी का वारंट जारी कर दिया।

अदालत का कहना था कि वारंट बहुत जल्दबाजी में जारी किया गया, क्योंकि दोषी ठहराए गए लोगों के पास फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय होता है।

अदालत ने कहा कि सजा पाए शबनम और सलीम सभी कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर सकते हैं।

अदालत ने अधिकारियों को उन दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा। अदालत ने कहा कि संविधान की धारा 21 के तहत मिला जीने का अधिकार फांसी की सजा की पुष्टि के साथ ही खत्म नहीं हो जाता. गरिमा के साथ जीने का अधिकार फांसी की सजा पाए लोगों पर भी लागू होता है।

इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक फांसी की सजा पाए व्यक्ति को अपने परिजनों से मिलने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि फांसी की सजा ऐसे दी जाए जिससे की दर्द कम से कम हो।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी संसद हमले में दोषी पाए गए अफजल गुरु को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2013 में गुपचुप रूप से दी गई फांसी की मानवाधिकार संगठनों की आलोचना को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है।