ताज कॉरिडोर मामले में मायावती को झटका

2007 में यूपी के राज्यपाल टीबी राजेश्वर राव ने केस चलाने की मंजूरी नहीं दी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को ठुकराते हुए राज्यपाल के फैसले को सही बताया था। इसी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति के बिना ताज कोरिडोर घोटाला मामले में मायावती पर मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मायावती से पूछा कि मामले को लेकर उन पर केस क्यों न चलाया जाए

वहीं, दूसरी तरफ मायावती के भाई आनंद पर 7 सौ करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि आनंद कुमार की कंट्रोल वाली कुछ कंपनियों ने करीब 760 करोड़ का लेनदेन किया लेकिन उनकी आमदनी का ब्यौरा साफ नहीं है।

सूत्रों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाए गए दस्तावेज़ इस बात की गवाही देते हैं। इनके मुताबिक आनंद शर्मा की कुल 7 कंपनियों में से सिर्फ एक बिज़नेस कर रही थी। बाकियों को 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद खड़ा किया गया।

कुमार की कंपनियों के मामले में ज्यादातर पैसा भारी प्रीमियम पर शेयर इशू करने, थर्ड पार्टीज की ओर से कंपनियों को दिए गए अडवांस को जब्त करने, और डिविडेंड के तौर पर आया है। कुमार ने इनमें से कुछ ट्रांजैक्शन पर टैक्स चुकाए हैं। हालांकि, फंड के स्त्रोत और इन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने वाली फर्मों के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है।