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सोनिया गांधी के खिलाफ चले मुकदमाः सुब्रमण्यम स्वामी

Thu, 28 Nov 2013 11:42 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 28 Nov 2013 11:42 AM IST
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subramanian swamy asked sonia about foreign tours

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश दौरे पर किए गए खर्च को लेकर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपनी विदेश यात्राओं का ब्योरा सार्वजनिक करें। ऐसा नहीं किया तो वे जनहित याचिका दाखिल करेंगे।

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बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में स्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में यह सबूत है कि सोनिया गांधी ने न्यूयार्क, लंदन, एमस्टरडम और अन्य जगहों पर अगस्त 2011 से अब तक 14 बार इलाज के लिए यात्रा की।
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संसद सदस्य होने के कारण यात्रा पर जिस तरह से खर्च किया गया वह फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेटरी एक्ट (एफसीआरए) 2010 का उल्लंघन है। इस मामले में सोनिया गांधी पर मुकदमा चलना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि सोनिया मैनहटन, न्यूयार्क में 60 ईस्ट और 66 स्ट्रीट पर अपार्टमेंट में ठहरी थीं और स्लोअन कैटेरिंग हास्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए विदेशी मुद्रा के चेकों द्वारा भुगतान किया। इस मामले में विदेश मंत्रालय से भी पूछताछ होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने भारत से निजी टेटरवोरो एयरपोर्ट (न्यूयार्क न्यूजर्सी) सीमा तक और वहां से वापस आने के लिए अधिकतर निजी वायुयान में यात्रा की। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर वे केंद्रीय गृहमंत्री को एक पत्र भी लिखेंगे। नजरअंदाज किया गया तो जनहित याचिका डालेंगे।


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उन्होंने आरोप लगाया कि बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामले और जांचों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सोनिया गांधी ने सिफारिश की थी।

प्रधानमंत्री को यह पत्र जून 2004 में लिखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने 15 जून, 2004 को पत्र लिखकर सोनिया गांधी को बताया कि ऐसा ही किया जाएगा। उन्होंने इस आदेश को सार्वजनिक करने की भी मांग की है।

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