'मीडिया कारोबार से दूर रहें नेता और कॉरपोरेट'

ट्राई ने इसके अलावा यह भी कहा है कि यदि पहले से ही राजनीतिक दल, कॉरपोरेट आदि को मीडिया कारोबार के लिए अनुमति मिल चुकी है, तो उन्हें इस कारोबार से निकलने का विकल्प देना चाहिए।

ट्राई की ओर से जारी सिफारिशों में कहा गया है कि सरकार को मीडिया संस्थान में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए, वरना इसके चलते हितों का टकराव हो सकता है।

ट्राई के अनुसार सरकार को मीडिया का नियमन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करे।

अथॉरिटी में विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जिसमें मीडिया के भी लोग शामिल हों। हालांकि अथॉरिटी में अधिकतम सदस्य मीडिया से बाहर के होने चाहिए।

ट्राई ने इसके अलावा प्रसार भारती की स्वायत्तता को बढ़ावा देने की बात कही है। उसके मुताबिक सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे प्रसार भारती की स्वतंत्रता और स्वायत्तता मजबूत बनी रहे।

किसी क्षेत्र में मीडिया की पहुंच और प्रासंगिकता को समझने के लिए ट्राई ने एक इंडेक्स बनाने का सुझाव दिया है। हरफाइंडहल हीर्शमैन इंडेक्स बनाने की सिफारिश ट्राई ने की है।

इसके अलावा क्रॉस मीडिया स्वामित्व की हर तीन साल में समीक्षा करने की भी बात ट्राई ने कही है। ट्राई ने यह भी कहा है कि मीडिया में स्वामित्व को लेकर साल 2009 में सिफारिश की गई थी। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

ट्राई चेयरमैन के राहुल खुल्लर मीडिया संस्थान के स्वामित्व का मसला बेहद गंभीर है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी विधायक या सांसद का चैनल सही खबर दिखा रहा है या खबर को उसके पक्ष में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है।