सोनिया और शाह को नोटिस, क्या है वजह?

पिछले साल एक आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सीआईसी ने छह राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, माकपा, भाकपा और बसपा को लोक प्राधिकरण घोषित किया था और इसलिए इन्हें आरटीआई एक्ट के दायरे में आने को कहा गया था।

किसी भी पार्टी ने न तो आदेश को कोर्ट में चुनौती दी और न ही सीआईसी के नियमों का पालन किया। एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सभी छह दलों के अध्यक्षों को नोटिस भेज दिया गया है।

याद रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग को छह महीने के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आरटीआई के दायरे में नहीं आने संबंधी शिकायत पर फैसला करने को कहा था। इसी के बाद सीआईसी ने आदेश जारी किया था।