सख्त कानून पर सभी राज्य दें अपने सुझाव

इस प्रक्रिया में राज्यों को राजनीतिक स्तर पर शामिल करने के साथ सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से भी सलाह मशविरा करने का फैसला किया जा चुका है। पुलिस महानिदेशकों की बैठक चार जनवरी को दिल्ली में होने वाली है।

गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को जानकारी दी कि वर्मा कमेटी को अब तक करीब 17 हजार सुझाव मिले हैं। उन्होंने अब राज्यों को भी कहा है कि वह पूरी तत्परता से अपने सुझाव वर्मा कमेटी को भेज दें। इस मामले में सरकार राजनीतिक स्तर पर आम राय बनाने के साथ कानून लागू करने वाली पुलिस की भी अनदेखी नहीं करना चाहती। इसी मकसद से राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की अहम बैठक के लिए गृह मंत्रालय पूरी तैयारी कर रही है।