इन जवानों को अभी तक नहीं मिला शहीद का दर्जा

देश एक बार फिर सोमवार को इन बलों के जवानों की वीरता का यशोगान करेगा। उनके साहस को सलाम करेगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा देने में अब तक कोई निर्णय नहीं ले सका है।

देश के तीन सशस्त्र बलों थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अधिकारियों और जवानों की अगर अपना कर्त्तव्य निभाते मौत हो जाती है, तो उन्हें शहीद कहा जाता है, लेकिन नक्सल विरोधी अभियान या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों तथा अधिकारियों को शहीद का दर्जा देने के लिए अब तक शासन की तरफ से किसी तरह का आदेश या अधिसूचना नहीं आई है।

सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस
केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश का नेतृत्व करते हुए जवानों को याद करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में भी स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस बार भी अर्धसैनिक और पुलिस के जवान शहीद नहीं कहलाएंगे।

अखिल भारतीय केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के संघ के महासचिव पीएस नायर ने कहा कि जो शहीद का सम्मान पाने के योग्य हैं, उन्हें यह दर्जा नहीं दिया जाना अनुचित है। अर्धसैनिक बलों और पुलिस प्रशासन का नियंत्रण प्राधिकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय है।

राज्यों को करना होगा राजी
मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों से शहीद का दर्जा दिए जाने के संबंध में पत्र वार्तालाप किया है। लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। अर्धसैनिक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों को इस पर राजी करना होगा।

पुलिस बल उनके अंतर्गत कार्य करता है। इसी वजह से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना अब तक लंबित है। अर्धसैनिक और केंद्रीय पुलिस बलों ने गृह मंत्रालय और राज्यों से इस संबंध पर बातचीत की है।

बलों का कहना है कि नक्सलियों से लेकर देश की सीमा तक सुरक्षा करने वाले जवानों को शहीद का दर्जा मिलने से नैतिक उत्साह बढ़ेगा साथ ही आत्म सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।