सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
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पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस कांग्रेस की अर्जी पर दिया है।
केंद्र से नोटिस का जवाब शुक्रवार तक देने को कहा गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की सिफारिश पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगायी थी।
कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व ने भी केन्द्र सरकार की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे राजनीतिक असहिणुता करार दिया था। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने केन्द्र की आलोचना करते हुए इसे जबरन सत्ता हथियाने की चाल बताया था।
अल्पमत में आ गई कांग्रेस सरकार
मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे संविधानपीठ को सौंप दिया। इसी घमासान के बीच रविवार को केन्द्रीय कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से सफाई मांगी थी। हालांकि इसी मुद्दे पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह राष्ट्रपति से मुलाकात की थी जिसके बाद राष्ट्रपति ने मंगलवार को राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी।
गौरतलब है की अरुणाचल विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को 60 में से 42 सीटें मिलीं। एक क्षेत्रीय पार्टी के विलय के बाद पांच विधायक मिलाकर कांग्रेस के विधायकों की संख्या 47 हो गई। मौजूदा संकट तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के 21 विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद नाबाम टुकी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई।
