सरकार और जन सत्याग्रहियों में समझौता, आंदोलन खत्म

समझौते के तहत केंद्र सरकार चार से छह माह में नई राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाएगी। कृषि भूमि और आवास भूमि पर अधिकार के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाएगा।

सरकार द्वारा मांगे मान लेने के बाद पी वी राजगोपाल ने जन सत्याग्रह पदयात्रा के समाप्ति की घोषणा की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने और भूमिहीनों को भूमि देने की मांग को लेकर एकता परिषद की अगुवाई में दो अक्टूबर को ग्वालियर से जनसत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत हुई थी।