संघ ने की चुनाव आयोग की तर्ज पर शिक्षा आयोग बनाने की मांग
संघ ने शिक्षा को आम आदमी की जेब के अनुरूप बनाने की वकालत की है। संघ के संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने एक समान शिक्षा व्यवस्था बनाने की सरकार से मांग करते हुए चुनाव आयोग की तर्ज पर निष्पक्ष शिक्षा आयोग बनाने की मांग की है।
नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने जो अहम सुझाव दिए हैं, उसमें शिक्षा क्षेत्र को नौकरशाही और बाजार व्यवस्था से मुक्त कराने पर जोर है।
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समग्र बदलाव की मांग के साथ उसने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से आठवीं तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था, चुनाव आयोग की तर्ज पर निष्पक्ष शिक्षा आयोग और नीति निर्धारण से नौकरशाहों को हटाकर शिक्षाविदों को शामिल करने की मांग की है।
छोटे बदलावों से नहीं बदलेगी शिक्षा व्यवस्था
संघ का मानना है कि छोटे बदलावों से देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी।
इसके लिए समग्र ढांचे में बदलाव की जरूरत है।
भारत की नई शिक्षा नीति के
लिए सुझाव देने से पहले संघ संगठनों ने देश-विदेश के तमाम शिक्षा व्यवस्था
और नीतियों का अध्ययन किया है।
भगवा परिवार सभी बच्चों के लिए अमेरिका की
तर्ज पर आठवीं तक एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहा है। तो
शिक्षकों के प्रति समाज में सम्मान पैदा करने के लिए उसने दक्षिण कोरिया
और जापान की नीति का अनुमोदन किया है।
