पुडुचेरी के उपराज्यपाल को किया बर्खास्त

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को पद से हटने के अल्टीमेटम दे दिया था। कई राज्यपालों ने इस कदम को असंवैधान‌िक बताते हुए पद से हटने से इनकार किया।

लेकिन केंद्र के दबाव के कारण अब तक छह राज्यपाल इस्तीफा दे चुके हैं।

जिन राज्यपालों को कार्यकाल खत्म होने के कगार पर है, उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला मिजोरम किया जा चुका है। 87 वर्षीय बेनीवाल के कार्यकाल में महज चार महीने बचे हैं।

कटारिया को हटाने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर नियुक्ति के लिए भाजपा के बुजुर्ग नेताओं की सूची बनाने में जुटी है।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एक तरह से यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त राज्यपालों के लिए संकेत है कि वे या तो पद छोड़ दें, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा।

भाजपा के केसरी नाथ त्रिपाठी, राम नाइक, लालजी टंडन, कैलाश जोशी, ओ राजगोपाल और शांता कुमार को राज्यपाल की दौड़ में आगे माना जा रहा है।

इससे पहले केंद्र सरकार के दबाव में बीएल जोशी (यूपी), एमके नारायणन (पश्चिम बंगाल), शेखर दत्त (छत्तीसगढ़), अश्विनी कुमार (नगालैंड) और बीवी वांछू (गोवा) पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि एचआर भारद्वाज (कर्नाटक) और देवानंद कंवर (त्रिपुरा) रिटायर हो चुके हैं।

नगालैंड के राज्यपाल वक्कम बी. पुरुषोत्तमन ने कल इस्तीफा दे दिया था। वे बगैर उनकी मर्जी पूछे मिजोरम से नगालैंड तबादला किए जाने से नाराज थे।