वाड्रा-डीएलएफ जमीन सौदे के गायब दस्तावेजों की जांच होगी
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हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे के गायब हुई अहम फाइलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की आरटीआई से यह खुलासा हुआ था कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन सौदे की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज गायब हो चुके हैं।
वाड्रा-डीएलएफ सौदे में खेमका की तरफ से की गई कार्रवाई और खेमका के एतराज पर बनाई गई तीन सदस्सीय समिति जिसने राबर्ट वाड्रा की फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटालिटी को क्लीन चिट दी थी से संबंधित अहम दस्तावेज गायब हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने मंगलवार को मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वो उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दें जो उस वक्त उस ऑफिस के कामकाज को देख रहे थे।
अहम समिति के फैसले की फाइल भी गायब
सरकार की तरफ से पेश किए गए हलफनामे में दावा किया गया है कि 19 अक्टूबर 2012 को मुख्य सचिव के आदेश पर कृष्णा मोहन, के के जालान और राजन गुप्ता को लेकर एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने इस संबंध में जो भी फैसला सुनाया था वो अहम दस्तावेज गायब हैं।
सरकारी हलफनामे को राज्य सूचना आयोग के समक्ष खेमका की उस याचिका के संबंध में दायर किया गया जिसमें खेमका ने उन कागजातों और फाइलों को देखना चाहा था जिसके आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। खेमका ने इस संबंध में राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने उन अहम कागजातों की मांग की थी ताकि वो अपने पक्ष को और मजबूती से रख सकें।