न्यूजराउंडअपः बस एक क्लिक पर पढ़ें दिनभर की आठ बड़ी खबर
देश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट गई है। फैजाबाद के बीकापुर सीट से सपा उम्मीदवार आनंद सेन यादव ने जीत हासिल की है। सहारनपुर के देवबंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार माविया अली ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा की मीना राणा को शिकस्त दी है।
दूसरी ओर मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल ने जीत हासिल की है। मध्यप्रदेश के मैहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के नारायण त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनीष पटेल को 27 हजार से भी ज्यादा मतों से पराजित किया। यहां कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब तक ये सीट कांग्रेस के पास थी।
पंजाब के खंडूर साहिब से अकाली दल के उम्मीदवार रवींद्र सिंह ने जीत हासिल की है। यहां 13 फरवरी को हुए उपचुनाव में 58 फीसदी वोटिंग हुई थी। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी।बिहार की हरलाखी सीट एनडीए के खाते में गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार सुधांशु शेखर यहां से जीत गए हैं।
वहीं महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बिडार सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान जीते। वहीं हेब्बल सीट से बीजेपी के वाईए नारायणस्वामी ने जीत हासिल की। देवदुर्गा सीट से बीजेपी के शिवाना गौड़ा नाईक जीते।
सरकार की सर्वदलीय बैठक में उठा जेएनयू का मुद्दा
संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेएनयू का मसला बड़े जोर शोर के साथ उठा। बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार से जेएनयू मसले पर चर्चा की और जेएनयू के अध्यक्ष पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।
वहीं सरकार ने कहा कि छात्रों द्वारा विवि में देश विरोधी नारे लगाना आपत्तिजनक है।सरकार ने कहा कि वह आगामी 23 फरवरी को होने वाले बजट सत्र में जेएनयू से जुड़े विवाद पर चर्चा को तैयार है।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों द्वारा उठाए गई चिंताओं को हरसंभव दूर करेगी। मोदी ने कहा कि वह केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा हम विपक्ष की ओर से उठाये गए सभी मुद्दों का जवाब देंगे और उनका निराकरण करेंगें।
जेएनयू: गृहमंत्री से मिले केजरीवाल, पत्रकारों ने निकाला मार्च
जेएनयू में देशद्रोह मामला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इसी मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले ही दिल्ली सरकार इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुकी है।
बताया जा रहा है कि जिस तरह कल कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान वकीलों ने पत्रकारों और छात्रों से पिटाई की केजरीवाल उसी संबंध में राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं।
वहीं आज पत्रकारों के एक समूह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उन वकीलों के खिलाफ शिकायत की जिन्होंने कल पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों और छात्रों की पिटाई की थी। इसके साथ ही पत्रकारों ने पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हंगामें के खिलाफ आज प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली है।
वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के कार्यकर्ता व आम लोग जेएनयू के बाहर देशद्रोहियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाहं मौजूद एक पूर्व सैनिक ने तो ये भी कहा यहां जो कुछ हो रहा वो इसका विरोध करते हैं और अपनी डिग्री लौटा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को आदेश
सरकारी बैंकों का बढ़ते वित्तीय घाटे के बीच अब उच्चतम न्यायालय की नजर बड़े डिफॉल्टरों पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश देते हुए कहा है कि उसे उन सभी डिफॉल्टरों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने सरकारी बैंको से 500 करोड़ रुपए का लोन लेकर डिफॉल्ट किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों के बढ़ते घाटे को लेकर समाचार पत्रों में आई खबरों को देखने के बाद यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरबीआई से ऐसे डिफॉल्टरों की लिस्ट मांगी है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों का कुल 1,14,000 करोड़ रुपए बाजार में फंस गया है।
आपको बताते चले कि सरकारी बैंकों के बढ़ते घाटे को लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भी चिंता जताई है। यही नहीं उन्होंने सरकारी बैंकों को और ज्यादा आधुनिक बनाने को लेकर उसकी अंशधारिता घटाकर 51 फीसदी तक लाने की बात कही है। देश में इस समय 28 सरकारी बैंक है जिनपर लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी बैंकों को मार्च, 2017 तक का समय दिया है कि वे अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त कर उन डूबे कर्जों का भी बंदोबस्त करें।
सेना की बढ़ी ताकत, पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
उड़ीसा के बालासोर में भारत में बनाई गई पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह अपने साथ 500 से 1000 किग्रा का सामान अपने साथ ले जा सकती है। यह मिसाइल आगे चलकर भारतीय सेना प्रयोग करेगी। इस मिसाइल को चांदीपुर टेस्ट रेंज में परखा गया। इस मिसाइल की मारका क्षमता 350 किलोमीटर है।
इस मिसाइल का परीक्षण मंगलवार को सुबह 10 बजे किया गया।इस मिसाइल को मोबाइल लांचर के लिए जरिए टेस्ट किया गया और इसमे कॉम्पलेक्स-3 इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज तकनीक को भी शामिल किया गया।
इस मिसाइल में आधुनिक एडवांस सिस्टम का प्रयोग किया गया है जिसकी मदद से सीधे टारगेट पर निशाना साधा जा सकेगा।मिसाइल के ट्रायल को विशेष स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड ने अपनी देखरेख में परीक्षण किया। इसके बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक अलग टीम भी मिसाइल के परीक्षण के समय मौजूद रही।
आरक्षण की मांग पर उग्र हुआ जाट आंदोलन
आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन के तहत रोहतक में प्रवेश करने और निकलने के सभी रास्ते जाम हैं। रोहतक से हिसार, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, जींद, भिवानी और दिल्ली के रास्तों पर आंदोलनकारी डटे हैं। इस्माइला में रोहतक-दिल्ली ट्रैक पर आंदोलनकारियों ने टेंट लगा लिया है।
रोहतक से गोरखपुर और छिंदवाड़ा एक्सप्रेस रेल रोकने की सूचना पर ट्रैक पर जमा भीड़।हिसार, जींद और रोहतक से दिल्ली की ओर निकलने वाली सभी ट्रेंनें रद कर दी गई हैं। जींद से लंबी दूरी की ट्रेनें और बसों को पानीपत की ओर निकालने के लिए रूट डायवर्ट किया गया है।
रोहतक से सुबह से अब तक कोई ट्रेन नहीं चली है।दो दिन से जहां सांपला में एनएच-10 को जाटों ने बंद किया हुआ है, वहीं सोमवार को इस्माइला में रेलवे ट्रैक पर बैठ जाने के कारण रोहतक से दिल्ली व अन्य राज्यों को आने-जाने वाली 78 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रोहतक के गांव ब्राह्मणवास में हाइवे को जाम करते ग्रामीण।
केजरीवाल सरकार को झटका, जारी रहेगा मैनेजमेंट कोटा
दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आज एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को बरकरार रखा है।
बता दें कि अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात कही थी। सरकार के फैसले पर स्कूलों ने इस कोटे को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच ने सरकार के आदेश को रद्द कर कोटा बरकरार रखा था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में डबल जजों के बेंच में अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसपर आज सुनवाई थी।
भाजपा ने वामदलों पर लगाया हिंसा की राजनीति का आरोप
भाजपा ने वामदलों पर केरल के कन्नूर जिले में हुई आरएसएस कार्यकर्ता युवक की हत्या का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर वामदलों को निशाने पर लेते हुए आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया।
मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता एमजे अकबर ने कहा कि केरल में वामपंथियों ने हत्या और हिंसा की राजनीति को चुना है। उन्होंने कहा कि लोग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले चुनावों में उन्हें इसका जवाब मिलेगा।
गौरतलब है कि केरल के कन्नूर जिले के पापिनेसेरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 27 साल के कार्यकर्ता सुजीत की उसके बुजुर्ग माता पिता के सामने हत्या कर दी गई।
यूपी पुलिस में बढ़ाए जाएंगे 30 हजार नए पद
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के करीब 30 हजार पदों को बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इसके अंतर्गत दरोगा के लगभग 22 हजार, इंस्पेक्टर के 2500 और हेड कांस्टेबल के करीब 6000 पद बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों व संस्थाओं में कार्यरत दिसंबर 2001 तक के संविदा, दैनिक व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने व कानपुर और वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि सूबे में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित बनाने के लिए संशोधित यूपी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपाजिटर्स इन फाइनेंसियल स्टेबलिशमेंट एक्ट-2016 के मसौदे को मंजूरी देने के अलावा आठ सीटों से अधिक के कॉमर्शियल वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए ‘स्पीड गवर्नर’ अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।